नवी दिल्ली(प्रतिनिधी) : जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम येथे २२ एप्रिल २०२५ला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी संध्याकाळी कॅबिनेट कमिटी ऑल सिक्युरिटीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. यात पाकिस्तानविरुद्ध पाच कठोर निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार भारताने सिंधू करार रद्द करीत पाकिस्तानावर “पाणी स्टाईक” केला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला पाण्याच्या थेंबा थेंबासाठी तरसावे लागणार आहे. याच बरोबर पाकिस्तानी नागरिकांचा व्हिसा रद्द करत 48 तासात भारत सोडण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यासोबतच पाकिस्तानी उच्चायुक्तालय बंद करण्यास सांगण्यात आले आहे. सीसीएसच्या बैठकीनंतर परराष्ट्र मंत्रालयाचे विक्रम मिस्त्री यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला. यात एका नेपाळी नागरिकाचा समावेश होता. तर २० हून अधिक जण जखमी झालेत. यानंतर सीसीएसची बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत पंतप्रधान मोदींशिवाय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोवाल,परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर उपस्थित होते. तसेच केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी काश्मीर येथे अडकलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यातील पर्यटकांची भेट घेऊन संवाद साधला. तर बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व नागरिक आज दुपारी 3 वाजता रेल्वेने जम्मू येथून दिल्लीला रवाना होणार आहे.
विक्रम मिस्त्री यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ७ लोककल्याण मार्ग या शासकीय निवासस्थानी कॅबिनेट सुरक्षा समितीची सुमारे अडीच तास बैठक झाली. सीसीएच्या बैठकीत पाकिस्तानच्या विरोधात 5 मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला विश्वासार्ह आणि अपरिवर्तनीयपणे पाठिंबा देणे थांबवत नाही तोपर्यंत १९६० चा सिंधू पाणी करार तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्यात आला आहे. तसेच पंजाबच्या अटारी येथील एकात्मिक तपासणी चौकी तात्काळ बंद केला जाईल. ज्यांनी कायदेशीररित्या सीमा ओलांडली आहे त्यांना 1 मे 2025 पूर्वी त्या मार्गाने परत येता येईल. त्याचप्रमाणे सार्क व्हिसा सूट योजनेअंतर्गत पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. भूतकाळात पाकिस्तानी नागरिकांना दिलेले कोणतेही एसपीईएस व्हिसा रद्द मानले जातील. एसपीईएस व्हिसाखाली भारतात असलेल्या कोणत्याही पाकिस्तानी नागरिकाला भारत सोडण्यासाठी ४८ तासांचा कालावधी आहे. त्याचप्रमाणे नवी दिल्लीतील पाकिस्तान उच्चायुक्तालयातील संरक्षण, लष्करी, नौदल आणि हवाई सल्लागारांना अयोग्य व्यक्ती म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याला भारत सोडण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ देण्यात आला आहे. तसेच भारत इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातून आपले संरक्षण, नौदल आणि हवाई सल्लागार मागे घेईल. संबंधित उच्चायोगांमध्ये ही पदे रद्द मानली जातील. यासोबतच सैन्याच्या तिन्ही दलांना सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे मिस्त्री यांनी सांगितले. दुसरा निर्णय असा की पाकिस्तानातील सध्याचे भारताचे दूतवास बंद केले जाईल. यासोबतच भारताने तिसरे पाऊल उचलताना इंडस वॉटर ट्रीटीलाही रोखले आहेत. याचा परिणाम पाकिस्तानवर मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. चौथा निर्णय म्ह कणजे भारतातील सर्व पाकिस्तानी राजदूतांना ४८ तासांत देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच पाचवा आणि महत्त्वाचा निर्णय हा आहे की आता पाकिस्तानांना भारताचा व्हिसा मिळणार नाही. याशिवाय SAARC व्हिसा सूट योजनेंतर्गत पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात येण्याची परवानगी नाही. आधीपासून व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच ४८ तासांत त्यांना भारत सोडावा लागेल.
काय आहे सिंधू पाणी करार ?
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये वाहणाऱ्या सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या सतलज, बियास, रावी, झेलम आणि चिनाब नदीचे पाणी दोन्ही देशांनी वाटून घेण्याच्या कराराला सिंधू पाणी करार म्हणतात. हा करार 19 सप्टेंबर 1960 साली मध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झाला. नऊ वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर जागतिक बँकेने मध्यस्थी केली आणि भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी सामायिक नद्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी त्यावर स्वाक्षरी केली. या करारानुसार, भारत हा पूर्वेकडील बियास, रावी आणि सतलज नद्यांचे पाणी वापरतो, तर पश्चिमेकडील चिनाब, सिंधू आणि झेलम नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला दिले जाते. तथापि, एकूण परिस्थिती पाहिल्यास, या करारानुसार, भारताला सहा नद्यांच्या पाण्यापैकी फक्त 20 टक्के पाणी मिळते. तर पाकिस्तानकडून 80 टक्के पाण्याचा वापर केला जातो. या नद्या पाकिस्तानमध्ये, विशेषतः पंजाब आणि सिंध प्रांतांमध्ये शेतीसाठी महत्त्वाच्या आहेत. या करारादरम्यानच, दोन्ही देशांमध्ये कायमस्वरूपी सिंधू आयोगाची स्थापना करण्यात आली, ज्याची दरवर्षी बैठक होते.
पाकिस्तानने उपस्थित केला सवाल
दरम्यान, याच वर्षाच्या सुरूवातील पाकिस्तानने सिंधु जल करारावर काही प्रश्न उपस्थित केले होते. किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पासाठी भारताने सिंधू पाणी कराराचे उल्लंघन केल्याचा दावा पाकिस्तानने केला होता. याशिवाय, पाकिस्तानने रतले जलविद्युत प्रकल्पावरही प्रश्न उपस्थित केले होते आणि जागतिक बँकेकडे तटस्थ तज्ञाची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. भारताने याला विरोध केला होता.
पहिल्यांदा मोडला करार
1960 पासून ते आत्तापर्यंत भारत-पाकिस्तानमध्ये अनेक वेळा युद्ध पुकारण्यात आलं आहे, मात्र भारताने कधीच या कराराचे उल्लंघन केलं नाही. खरंतर, कराराच्या वेळी नियम असा होता की फक्त दोन्ही देश मिळून एकत्रितपणे यामध्ये बदल करू शकतात. पण सतत होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर हा करार रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे. आता पहलगाममधील नृशंसस हल्ल्यानंतर भारताने या कराराला स्थगिती दिली आहे.
पाकिस्तानवर काय होणार परिणाम ?
सिंधू जल करार स्थगित करण्यात आल्यानंतर आता पाकिस्तान पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी तरसावे लागणार आहे. खरं तर, 1948 मध्ये स्वातंत्र्यानंतर, भारताने आपल्या दोन प्रमुख कालव्यांचे पाणी थांबवले होते. यामुळे पाकिस्तानी पंजाबमधील 17 लाख एकर जमीन पाण्याची तहानलेली होती. यानंतर, जागतिक बँकेने मध्यस्थी केली आणि दोन्ही देशांमधील सिंधू पाणी करार पूर्ण केला. आता भारताच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानला पुन्हा एकदा गंभीर पाणी संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. तथापि, त्यानंतर त्याला जागतिक बँकेत अपील करण्याचा अधिकार असेल. या कराराच्या स्थगितीचा पाकिस्तानवर मोठा परिणाम होईल, कारण हा करार सिंधू नदी प्रणाली आणि तिच्या उपनद्यांमधून होणाऱ्या पाण्याचा वापर आणि वाटप नियंत्रित करतो, जे पाकिस्तानच्या पाण्याच्या गरजा आणि कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक आहे. झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज नद्यांचा समावेश असलेले सिंधू नदीचे जाळे पाकिस्तानचे प्रमुख जलस्रोत आहे, जे लाखो लोकसंख्येसाठी आधार आहे. सिंचन, शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी पाकिस्तान या पाण्याच्या पुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचे योगदान 23% आहे आणि ते देशातील 68% ग्रामीण रहिवाशांना आधार देते. सिंधू खोरे दरवर्षी 154.3 दशलक्ष एकर फूट पाणी पुरवते, जे विस्तीर्ण कृषी क्षेत्रांना सिंचन करण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. पाण्याच्या प्रवाहात कोणताही अडथळा आल्यास पाकिस्तानच्या कृषी क्षेत्रावर लक्षणीय परिणाम होईल, ते पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि ग्रामीण उपजीविकेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण भागात पीक उत्पादनात घट, अन्नटंचाई आणि आर्थिक अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तान आधीच एका गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. भूजलाची पातळी कमी होणे, शेती जमिनीचे क्षारीकरण आणि मर्यादित पाणी साठवण क्षमता यासारख्या जल व्यवस्थापनाच्या समस्यांचा त्यात समावेश आहे.
