मुंबई (प्रतिनिधी): महायुतीला मिळालेल्या विक्रमी यशानंतर नवीन सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात शेतकरी, लाडक्या बहिणी व सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार का, याचीच उत्सुकता आहे. शेतकरी सन्मान योजनेत तीन हजार रुपयांची वाढ करण्याचे आधीच जाहीर करण्यात आले असले तरी लाडक्या बहिणींचे अनुदान २१०० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला जातो का, याकडे महिला वर्गाचे लक्ष लागले आहे. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार सोमवारी 10 मार्च रोजी दुपारी २ वाजता विधानसभेत राज्याचा २०२५-२६चा अर्थसंकल्प सादर करतील.
‘नमो शेतकरी सन्मान योजने’त वार्षिक तीन हजार रुपये वाढ करून ते १५ हजार रुपये करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच केली असल्याने याचा अर्थसंकल्पात समावेश असण्याची शक्यता आहे. याशिवाय ग्रामीण भागांत रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, सौरऊर्जेचा वापर करणाऱ्यांना सवलती देण्याचे सूतोवाचही करण्यात आले आहे. लाडक्या बहिणींचे अनुदान १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन महायुतीने निवडणुकीपूर्वी दिले होते. याबाबत काय घोषणा केली जाते, याची अर्थसंकल्पात उत्सुकता असेल. सुमारे अडीच कोटी महिलांना सध्या अनुदान दिले जात असून त्यासाठी वर्षाला ४६ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. आता लाभार्थींची संख्या नऊ लाखांनी कमी झाली आहे. मात्र तरीही दरमहा २१०० रुपये अनुदान केल्यास खर्च ६४ हजार कोटींवर जाऊ शकतो. जाहीरनाम्यातील आश्वासन पाच वर्षांच्या काळात पूर्ण करायचे असते, असे सूचक विधान मध्यंतरी महिला व बालकल्याणमंत्री आदिती तटकरे यांनी केले होते. त्यामुळे लाडक्या बहिणींच्या अनुदानात सरसकट १५०० रुपयांवरून २१०० रुपयांची म्हणजे ६०० रुपयांची वाढ होते की टप्प्याटप्प्याने वाढ केली जाते हे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होईल.
सुमारे दोन लाख कोटींची वित्तीय तूट, निवडणुकीपूर्वी सवंग निर्णयांची करण्यात आलेली खैरात यामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावली. यामुळेच यंदाच्या आर्थिक वर्षात फक्त ७० टक्के खर्च करून ३० टक्के कपात करावी लागली आहे. विकास कामांवरील किंवा भांडवली खर्च वाढविण्याचे भाजपचे राष्ट्रीय पातळीवरील धोरण आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चाचे प्रमाण वाढविण्यात आले. राज्याच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च वाढविण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रयत्न असेल. सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत विकास कामांवरील खर्च दीड टक्काच आहे. हा खर्च वाढविण्यासाठी निधी उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. राज्याच्या खर्चात वाढ होत असताना महसुली उत्पन्नात त्या तुलनेत वाढ होत नाही हा गंभीर प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना भेडसावतो. राज्यावर आधीच आठ लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्जाचा बोजा असताना आणखी किती कर्ज उभारायचे याचाही वित्तमंत्र्यांना निर्णय घ्यावा लागेल. कर्जाचे प्रमाण निकषांच्या आत असले तरी रिझर्व्ह बँकेने राज्यांच्या वाढत्या कर्जबाजारीपणाबद्ल चिंता व्यक्त केली होती.
