संग्रामपूर (प्रतिनिधी):- सग्रामपूर तहसील कार्यालयातील पुरवठा अधिकारी कोमल रोडे यांचे पत्रकारांविरोधातील वर्तन आणि खोटे गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्यांचा धाक दाखविण्याच्या प्रकारावर पत्रकारांसह नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे यासंदर्भात विविध संस्था, पक्ष व व्यक्तींनी संबंधीत पुरवठा अधिकाऱ्याविरुध्द सविस्तर तक्रारी दाखल करूनही उपविभागीय अधिकारी काळे (जळगाव जामोद), जिल्हाधिकारी बुलढाणा, तसेच जिल्हा पुरवठा विभाग यांनी आजतागायत कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे अशा पत्रकारांसह नागरीकांशी उध्दटपणे वागणा-या अधिकाऱ्यावर कोणतीही कारवाई न करता प्रशासन व वरिष्ठ अधिकारी अक्षम्य दुर्लक्ष करुन पाठराखन करीत तर नाही ना? की राजकीय दबाव तर नाही ना ? असा प्रश्न उपस्थीत होत आहे.
घटनेचा आढावा पत्रकारांचा अवमान आणि धमक्या
२२ जुलै रोजी राशन कार्ड संदर्भातील तक्रारीच्या अनुषंगाने संपादक शेख कदीर शेख दस्तगीर हे तहसील कार्यालयात गेले असता, पुरवठा अधिकारी कोमल रोडे यांनी त्यांच्यावर अवमानकारक भाषा वापरत धमकीवजा वर्तन केले. कार्डधारक शेख नाझीम यांच्या कागदपत्रांची उघड रीतसर फेकाफेक. पत्रकार शेख कदीर यांना IPC 353 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली. व्हिडीओ चित्रीकरण करत असताना पत्रकारांना अडविणे, स्थानिक नागरिकांवरही शिवीगाळ असा प्रकार संग्रामपूर तहसील कार्यालयात होतांना दिसून येत आहे. तसेच “परवानगीशिवाय पत्रकार कार्यालयात येऊ नये” तहसीलदारांसमोर जाहीर आक्षेप घेण्यात आला. इतकेच नव्हे तर, खोट्या विनयभंग प्रकरणात अडकवण्याचीही धमकी दिल्याचा आरोप.
प्रशासनाचा दृष्टीआड राजकीय दबावाचा परिणाम?
या प्रकाराविरोधात राज्य मराठी पत्रकार परिषद महाराष्ट्र प्रदेशचे जिल्हा उपाध्यक्ष शेख कदीर यांनी दिनांक २५ जुलै रोजी उपविभागीय अधिकारी जळगाव जामोद यांना निवेदन दिले. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार गटाचे युवक उपाध्यक्ष तथागत अंभोरे यांनीही २३ जुलै २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लेखी तक्रार दाखल केली. तसेच संग्रामपूर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष शेख कलीम शेख अजीज यांनी ४ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच तहसीलदार प्रशांत पाटील यांच्याकडे पुरवठा विभागाची तक्रार दाखल केली होती. मात्र, या सर्व तक्रारींवर आजवर कारवाई किंवा चौकशीचा कोणताही ठसा नाही.
अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत की राजकीय दबाव ?
वारंवारच्या तक्रारी, निवेदनं, पत्रकार संघटनेचा निषेध, राजकीय प्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपानंतरही उपविभागीय अधिकारी व जिल्हा पुरवठा विभागाचे अधिकारी संशयास्पद शांतता का पाळत आहेत? लोकशाही व्यवस्थेत पत्रकार हे चौथा स्तंभ मानले जात असताना, त्यांच्यावर खोटे गुन्हे लावण्याच्या धमक्या देणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात प्रशासन निष्क्रिय का आहे? याबाबत संबंधित अधिकारी आणि वरिष्ठ प्रशासनाने तात्काळ खुला व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी चर्चा आता जनतेच्या स्तरावरूनही होत आहे.
