मलकापूर(प्रतिनिधी) : मलकापूर नगर परिषदेत फेर चतुर्थ वार्षिक मालमत्ता करआकारणीसाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत गंभीर विसंगती व स्पर्धा कायदा २००२ तसेच शासनाने निर्धारित केलेल्या निविदा नियमावली २०१६ ला डावलून अनियमितता झाल्याचा आरोप होत असून मलकापूर न. प.चा अजब – गजब प्रकार : ठराव सॅटेलाईटचा.. अटी ड्रोनच्या तर लाभ ठेकेदाराचा होणार आहे. त्यामुळे घोटाळ्याच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या मलकापूर नगर परिषदेने उच्च यायालयच्या आदेश दुर्लक्षित केल्याचा राष्ट्रवादीचे जिल्हा उपाध्यक्ष ॲड.शोएब शेख यांनी आरोप केला आहे.
०८/०२/२०२४ रोजी नगरपरिषदेने ठराव क्र. ५ द्वारे हे काम सॅटेलाईट पध्दतीने करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ०७/०३/२०२४ रोजी प्रकाशित झालेल्या ई- निविदेच्या अटींमध्ये सॅटेलाईट पध्दतीचा अनुभव न मागता, ड्रोन पध्दतीचा अनुभव मागविण्यात आला. यामुळे निविदा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शासनाने नियुक्त केलेल्या ए२ इन्फोटेक या एजन्सीकडून सदर काम ६०.८ टक्के पूर्ण झाल्यानंतरदेखील, एका विशिष्ट ठेकेदाराला लाभ होईल अशा पध्दतीने नवी ई- निविदा काढण्यात आल्याची चर्चा होत आहे. तसेच हे काम संगणकीकृत करण्यासाठी शासनाने विकसित केलेली Integrated Web Based Portal (IWBP) संगणक प्रणाली नगरपरिषदांना विनामूल्य वापरणे बंधनकारक असतानाही, प्रत्यक्ष IWBP संगणक प्रणालीमध्ये काम करण्याच्या अनुभवाची मागणी न करता, केवळ खाजगी सॉफ्टवेअरच्या अनुभवाची अट घालण्यात आली. या अटींमुळे स्पर्धा मर्यादित झाली. पहिल्या दोन निविदांमध्ये केवळ एकच ठेकेदार सहभागी झाला. तिसऱ्या वेळेस दोन निविदा प्राप्त झाल्या; मात्र एका कंपनीची कागदपत्रे अपुरी असल्याने तिला अपात्र करण्यात आले. परिणामी, ज्या ठेकेदारासाठी अटी ठरवल्याचा आरोप आहे, त्या स्थापत्य कन्सल्टंट प्रा. लि., अमरावती या कंपनीची निविदा पात्र ठरली. स्थापत्य कन्सल्टंट या कंपनीस नगर परिषद स्तरावर वापरण्यात येणाऱ्या सॉफ्टवेअरचा कोणताही अनुभव नाही. सदर कंपनीकडे केवळ महानगरपालिकेस पुरविण्यात आलेल्या खाजगी सॉफ्टवेअरचा अनुभव दर्शविणारी कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. कारण खाजगी सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यास नगर परिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत केवळ महानगरपालिकांना मुभा देण्यात आलेली आहे. शासनाने सर्व नगरपरिषदांना मालमत्ता कर आकारणी व संगणकीकरणाचे काम IWBP संगणक प्रणाली द्वारे करण्याचे स्पष्ट सुचना दिले आहेत. तसेच, कोणतेही खाजगी सॉफ्टवेअर वापरात असल्यास ते तत्काळ बंद करण्याचे निर्देश नगर परिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत देण्यात आले आहेत. तथापि, या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून संबंधित नगरपरिषदेतून निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून खाजगी सॉफ्टवेअर तयार करून त्याचे देखभाल कार्य करण्यासाठी एका विशिष्ट स्थापत्य कन्सल्टंट कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या कंपनीला प्रतिवर्ष अंदाजे चाळीस लाख रुपये या प्रमाणे पाच वर्षांसाठी सुमारे दोन कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या निर्णयामागे एका विशिष्ट ठेकेदाराला आर्थिक लाभमिळवून देण्याचा प्रयत्न केल्याचे गंभीर आरोप होत आहेत. परिणामी, शासनाच्या सूचनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून सार्वजनिक निधींचा अपव्यय करून भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देण्याचा प्रकार घडत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. नगर परिषदेने तांत्रिक कागदपत्रामध्ये निविदेच्या कलम ४. २ (२) (क) अटींनुसार दर्जा व्यवस्थापन करिता उपयोगी ISO प्रमाणपत्र ९००१-२०१५ ची मागणी केली परंतु स्थापत्य कंपनीने माहिती सुरक्षा व्यवस्थापन करिता उपयोगी घट प्रमाणपत्र २७००१-२०२२ सादर केले नगर परिषदेने याकडे डोळेझाक करून आर्थिक लाभापोटी सदर कंपनीला या अटीत पात्र केले.
निविदेच्या कलम ४.२(३) (ब) अटींनुसार सन २०२२ २३ व २०२३ २४ या दोन वर्षांत पूर्ण झालेल्या समान कामाचे कार्यपूर्तता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. तसेच अर्धवट किंवा थर्ड पार्टीचे काम ग्राह्य धरले जाणार नाही, असे स्पष्ट उल्लेख असूनही निविदा निवड समितीने पनवेल महानगरपालिकेचा केवळ जुन २०२२ पर्यंतचा अपूर्ण अनुभव दाखला मान्य करून संबंधित कंपनीस पात्र ठरविले. प्रत्यक्षात २०२२-२३व२०२३-२४ या कालावधीत कोणतेही पूर्ण झालेले काम नसतानाही अटींचे उल्लंघन करून घेतलेला हा निर्णय संगनमत व आर्थिक स्वार्थातून झाल्याची चर्चा सुरू आहे. तसेच निविदेच्या कलम ४. २ ( ३ ) (ड) अटींनुसार सन २०२१ २२ आणि २०२२-२३ या सलग दोन आर्थिक वर्षांतील सॉफ्टवेअर पुरवठा व संगणीकरण कामाचे कार्यपूर्तता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. मात्र, निविदा निवड समितीने या अटींकडे दुर्लक्ष करून केवळ जुन २०२२ पर्यंतच्या अपूर्ण अनुभव दाखल्यावर संबंधित कंपनीस पात्र ठरविले. प्रत्यक्षात २०२२-२३ या वर्षातील कोणतेही पूर्ण झालेले काम नसतानाही निविदा निवड समिती व स्थापत्य कंपनीने संगनमत करून अर्धवट अनुभव मान्य केला असून, हा प्रकार निविदा अटींचे उघड उल्लंघन व आर्थिक स्वार्थासाठी केलेली कारवाई असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
शासनाने मोजमाप व सर्वेक्षणाच्या कामासाठी २२३ रुपये प्रति मालमत्ता दर निश्चित केला असतानाही, स्थापत्य कन्सल्टंट कंपनीसोबत हेतुपुरस्सर डोळेझाक करून ७५१ रुपये प्रति मालमत्ता या दराने करार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, ठरावात सॅटेलाइट पध्दतीचा उल्लेख असूनही निविदा अटींमध्ये नगरपरिषद व स्थापत्य कन्सल्टंट यांनी संगनमत करून आपल्या सोयीसाठी स्पर्धा होऊ नये म्हणून ड्रोन पध्दतीचा समावेश केला. तथाकथित निविदा पात्र ठरविल्यानंतर, स्थापत्य कन्सल्टंट कंपनीला पुढे लाभ व्हावा या उद्देशाने करारनाम्यात पुन्हा सॅटेलाइट पध्दतीचा आदेश दिला गेला. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया खोटी व बनावट असल्याचे दिसून येते आणि त्यावर संशयाचे सावट आहे. नगर परिषदे कडे आधीच सर्व जुन्या मालमत्तांची माहिती उपलब्ध आहे तसेच प्रत्येक मालमत्तेला युनिक हाऊस आयडी QR कोडच्या स्वरुपात असलेल्या पाट्या महाराष्ट्र स्वच्छ अभियान अंतर्गत बसविण्यात आल्या आहेत. तरीदेखील नगर परिषद नवीन एजन्सीकडून तेच काम पुन्हा करून घेत आहे व मालमत्तांना परत क्रमांक देत आहे. हे पूर्णपणे दुहेरी व अनावश्यक काम असून शासकीय निधीचा अपव्यय आहे.
त्याशिवाय, सदर करारनाम्यात बखळ प्लॉट मोजणीसाठी ६८९ रुपये प्रती प्लॉट दर ठरविण्यात आला आहे; परंतु ही माहिती सहज उपलब्ध होऊ शकते, तरीदेखील फक्त बखळ प्लॉट तपासणीसाठी ६८९ रुपये प्रती प्लॉट या दराने कंपनीला पैसे देणे हे हास्यास्पद आहे. त्यामुळे या दुहेरी खर्च व अनावश्यक कामाची चौकशी मुख्य लेखापरीक्षक, बुलढाणा यांनी करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
मलकापूर नगरपरिषदेच्या मालमत्ता कर सर्वेक्षणाचे काम सोपविण्यात आलेल्या स्थापत्य कन्सल्टंट कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. कंपनीचे कर्मचारी मालमत्ता धारकांना त्यांच्या मालमत्तेबाबत घेतलेली सॉफ्टवेअरमधील नोंदींचे स्क्रीनशॉट व QR कोड माहिती दाखवून ‘तुमचा मालमत्ता कर कमी करून देतो’ असे आमिष दाखवत पैशांची मागणी करत असल्याची तक्रार अनेक नागरिकांनी केली आहे. या प्रकारामुळे अनेक मालमत्ता धारकांची लूट झाल्याचे उघड झाले असून, याबाबत मलकापूर शहर पोलिस ठाण्यात अपराध क्रमांक ४८० / २०२५ दिनांक ०१/०८/२०२५ रोजी गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र कंपनीने जबाबदारी झटकण्यासाठी आपल्या एका कर्मचाऱ्याला बळी देत, स्वतःच्याच प्रकल्प व्यवस्थापक अधिकाऱ्याला फिर्यादी दाखवून आपले संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. यातून प्रथम दर्शनी दिसून येते की नगर परिषद प्रशासन व संबंधित स्थापत्य कंपनी यांच्यात संगनमत असून, स्वतःवर गुन्ह्याची जबाबदारी येऊ नये म्हणून जाणूनबुजून एका कर्मचाऱ्याला बळीचा बकरा बनविण्याची कुटिल खेळी रचली गेली आहे. प्रत्यक्षात नगर परिषदेकडून थेट संबंधित कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल व्हायला होता, मात्र संगनमतामुळे तसे न होता जबाबदारी टाळण्याचा प्रकार उघड झाला आहे. अशी नागरिकांची ठाम मागणी असून, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होण्याची गरज आहे. यावेळी प्रसाद जाधव, जिल्हा कार्याध्यक्ष, ॲड. शोएब शेख, जिल्हा उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस, बाळू पाटील, बाळू दामोदर, रफिक खान, संदीप राजपुत, राजु डोफे , राजू साठे राहुल जाधव, इम्रान बॉस,डल्ला पहिलवान,शिवाजी घुले, इम्रान शेख, सलमान खान हे उपस्थीत होते.
नगर परिषदकडून उच्च न्यायालयचे आदेश दुर्लक्षित – ॲड. शोएब शेख
मालमत्ता मूल्यनिर्धारणाचा अधिकार केवळ प्राधिकृत शासकीय अधिकाऱ्यासच असतो; मात्र सध्या खाजगी एजन्सीकडून हे मूल्यनिर्धारण करण्यात येत असल्यास, ते संपूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. यासंदर्भात मा. बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने संदीप इंदरचंद गांधी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, २०१५ या प्रकर्णात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की ‘खाजगी संस्थेमार्फत सक्तीचा कर लावणे व त्याची आकारणी करणे बाबत मुख्याधिकाऱ्याने आदेश दिला. मात्र कलम ४९ – अ च्या तरतुदीचा विचार केला असता मुख्याधिकाऱ्याला सक्तीची कर आकारणी व वसुली करण्यास खाजगी संस्थेस अधिकार देता येणार नाही. या निर्णयातून मा. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की खाजगी संस्थेस सक्तीची कर आकारणी व वसुली करण्याचे अधिकार देता येणार नाहीत. तरीदेखील जर नगर परिषद अशा प्रकारचे कृत्य करीत असेल, तर ते कायद्याच्या विरोधात असून त्याबाबत वरिष्ठ स्तरावर चौकशी होणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन निर्णय दुर्लक्षित करून उचललेले हे पाऊल सार्वजनिक हिताविरुद्ध ठरत असल्याचे ॲड.शोएब शेख, जिल्हा उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, बुलढाणा जिल्हा यांनी सांगितले
