खामगाव(प्रतिनिधी)- स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये असलेले अतिक्रमणे काढून टाकण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश व शासनाचे परिपत्रके असले तरी त्यावर कारवाई करतांना सर्व सामान्यांचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक असतांना खामगावात त्याकडे नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करुन हिटलरशाहीचा प्रत्यय दिला आहे. गोरगरीब अतिक्रमण धारकांनी विनवणी केली असतांनाही त्यांनी जुल्मी व अमानवीय पध्दतीने ते हटविले. याचा सर्वच स्तरातून निषेध होत असून संतप्त जनता रस्त्यावर उतरुन जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा माजी आमदार राणा दिलीपकुमार सानंदा यांनी दिला. तर गोरगरीब जनतेवर अन्याय करणाऱ्या नगर परीषद व स्थानिक लोप्रतिनिधींचा अतीक्रमण धारक नागरिकांनी जाहीर निषेध केला आहे.
नगर परिषद हद्यीत अतिक्रमण व अवैध बांधकामे होवु न देणे, ही मुख्याधिकारी यांची जबाबदारी व त्यांचे कर्तव्य आहे.मात्र त्याकडे अर्थपुर्ण दुर्लक्ष करुन ती फोफावण्यास मागील अंदाजे 10 वर्षात संधी दिल्या गेली. अतिक्रमणकर्त्यांनी उदर निर्वाहसाठी कर्ज व व्याजाने पैसे घेवुन अतिक्रमणाच्या छोटया-मोठया टपऱ्या लावल्या.दरम्यान शुक्रवार दि.27 जून 2025 रोजी अतिक्रमण काढतांना संबंधीतांना मुख्याधिकाऱ्यासमोर हात जोडुन विनवणी केली तसेच व्याजाने पैसे घेत व्यवसाय सुरु केल्याचे सांगितले. त्यामुळे आमचे साहित्य सुरक्षीतपणे काढुन घेतो अशी विनंती केल्यानंतरही मुख्याधिकाऱ्यांनी हीटलरशाही पध्दतीने त्यांच्या साहित्यांची नासधूस करुन रोजगाराचे साधनही हिरावले.पावसाळयाच्या दिवसात अतीक्रमणाची मोहिम काढून अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त करणारा हिटलर मुख्याधिकारी कोणाच्या इशाऱ्यावरुन कारवाई करतात हे सर्वश्रृत आहे. त्यामुळे त्या सर्वांना अतिक्रमणधारक जनता त्यांची जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही असेही माजी आमदार राणा दिलीपकुमार सानंदा यांनी म्हटले आहे. खामगाव शहरात एकतर रोजगार नाही, उधारीने,व्याजाने पैसे घेवुन अनेक गरीब लोक आपली रोजी-रोटी चालविण्यासाठी रस्त्याच्या बाजुला आपला व्यवसाय अनेक वर्षापासुन करतात.त्यांचे व्यवसाय उद्ध्वस्त केल्यामुळे त्यांचे कुटुंब रस्त्यावर आलेले आहे. त्यांच्या रोजी-रोटीचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. या अतिक्रमणधारकांचा शाप या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना लागल्याशिवाय राहणार नाही. हा प्रकार कुणाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या अधिकाऱ्याने केला व या अधिकाऱ्याची नेमणुक कोणी केली होती या वरुनही नागरीक आता संतप्त होत आहेत.कायदा दाखवून सर्रासपणे बेकायदेशीर कामे करुन त्या बदल्यात मोठया प्रमाणात टोल वसुलीचे केंद्रच खामगाव नगर परिषद झाले आहे. मुख्य प्रशासक प्रशांत शेळके व न.प.मधील भ्रष्टाचाराविरुध्द अन्यायग्रस्तांनी आवाज उठविल्यास त्यांच्या पाठीशी राहु असेही माजी आमदार राणा दिलीपकुमार सानंदा यांनी म्हटले आहे. अतिक्रमणे व अवैध बांधकामे होवु देवु नये असे शासन परिपत्रक न्यायालयाचे आदेश असतांना अर्थपुर्ण उद्देशाने जाणीवपुर्वक त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करुन अतिक्रमण धारकांना चालना देतात. त्यामुळे मागील 10 वर्षापासुन मोठया प्रमाणामध्ये खामगाव शहरात अतिक्रमणे व अवैध बांधकामे झाली आहेत व सुरु आहेत, अतीक्रमण धारकांना पर्यायी जागा देवुन त्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडवला गेला असता. परंतू हिटलरशाहीप्रमाणे मुख्य प्रशासक प्रशांत शेळके हे कोणाच्या आदेशाचे पालन करतात हे जगजाहिर आहे. अतिक्रमण धारक स्वतःहुन अतिक्रमणे काढण्यासाठी तयार असतांना देखील त्यांच्या रोजी-रोटीच्या दुकानावर बुलडोजर चालवित त्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान करणे ही बाबही निषेधार्य आहे. एकीकडे गरीब लोकांचे/टपरीधारकांचे अतिक्रमण काढून दुसरीकडे श्रीमंत लोकांचे अतिक्रमण व अवैध बांधकामांना संरक्षण देणे हा प्रकारही मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात मोठया प्रमाणात सुरु आहे.नागरीकांनी या अन्यायाच्या विरोधात नगर पालीकेमध्ये सुरु असलेल्या भ्रष्टाचार व अनागोंदी कारभाराच्या विरुध्द रस्त्यावर उतरावे व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवावी, असे आवाहन माजी आमदार राणा दिलीपकुमार सानंदा यांनी केले आहे
डॉ.प्रशांत शेळके यांच्या कार्यकाळात अनेक अनधिकृत वस्त्यांमध्ये विकासकामे करणे, शाळेतील मुलांसाठी असलेल्या मैदानाच्या जागेत अवैध बांधकाम करणे, कोणतीही निवीदा प्रक्रिया न करता नगर परिषदेमधील असलेले भंगार साहित्य मनमानी पध्दतीने विकणे, महात्मा गांधी पुतळयाच्या बाजुला असलेल्या परिसरामध्ये भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व छत्रपती शिवाजी महाराज वाचनालय मागील 25 वर्षापासुन असतांना त्या अतिक्रमणाचा कोणताही अडथळा रस्ता बांधकामाला नसतांना ते अतिक्रमण काढले,हा प्रकार म्हणजे जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही माजी आमदार राणा दिलीपकुमार सानंदा यांनी म्हटले आहे. ज्या भागात वस्ती नाही अश्या ठिकाणी संबंधीत ले आऊट धारकांकडुन पैसे घेवुन त्या ठिकाणी सिमेंटचे रस्ते तयार करणे, बांधकाम नियमावलीचा भंग करुन प्रशासकीय मान्यतेप्रमाणे काम न करता मनमानी पध्दतीने विकासकामे करणे, वृक्षारोपणाच्या कामात मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार करणे,अनेक ले आऊट मधील खुले भुखंड त्या ठिकाणी असलेल्या नागरीकांच्या सार्वजनिक उपयोगासाठी असतांना त्या ओपन स्पेसमध्ये नियमानुसार 10 टक्क्यापेक्षा अधिक बांधकाम करता येत नाही त्यापेक्षा अधिक बांधकाम करणे, बसस्थानकाजवळील नगर परिषदेच्या जागेत सुरु असलेले सभागृहाचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे होत असतांना देखील त्याचे बिल प्रदान करणे,डीपी प्लॅन तयार करीत असतांना त्यामध्ये संगनमताने बदल करुन गरीब लोकांच्या घरकुलासाठी असलेली राखीव जागा वगळुन कोटयावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला गेला आहे.खामगाव नगर परिषदेला कर्जबाजारी करुन शहरामध्ये 200 कोटी रुपयांचे निकृष्ट दर्जाच्या सिमेंट रस्त्याचे कामे सुरु आहे. ती कामे करण्याअगोदर अंडरग्राऊंड ड्रेनेजचा प्रकल्प मंजुर झाल्याशिवाय ती कामे करु नये असे शत व अटी मध्ये नमुद असतांना देखील त्यांनी ही कामे सुरु केलेली आहे. यामुळे अंडर ग्राऊंड ड्रेनेजची काम सुरु करतांना नव्याने झालेले रस्ते पुन्हा खोदावे लागतील व अंडर ग्राऊंड केबल,पाणी पुरवठा योजनेचे काम करावे लागेल व त्यामुळे शासनाच्ाा,पर्यायाने जनतेच्या कोटयावधी रुपयांचा निधी व्यर्थ जाणार आहे. म्हणून प्रशासकीय मान्यतेच्या अटीचे उल्लंघन केल्यामुळे प्रशांत शेळके यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. मुख्य प्रशासक यांना लिज प्रकरणे करण्याचा अधिकारच नाही तरी देखील त्यांनी आपल्या कार्यकाळामध्ये नव्याने अनेक लिज प्रकरणे बेकायदेशीररित्या तयार केली आहे. आठवडी बाजारातील लीज प्रकरणी सुध्दा त्यांनी मोठया प्रमाणात लोकांकडुन टोल घेतला आहे. नटराज गार्डनच्या कामाबदद्ल तक्रार असतांना देखील तेथील सर्व बांधकामे पाडुन नव्याने कोटयावधी रुपयांची निवीदा संगनमताने मंजुर करण्यात आली आहे.बगीच्यामध्ये बांधकाम करणे नियमबाहय आहे. तरी देखील स्व.राजीव गांधी उद्यानात त्या ठिकाणी स्टॉल उभारुन बेकायदेशीररित्या त्याची हर्राशी करण्यात आलेली आहे. खामगाव शहरात कोटयावधी रुपये कागदोपत्री खर्च दाखवुन घाणीचे साम्राज्य आहे. नेहरु कॉम्प्लेक्स मागील रुग्णालयाची जागा ही केवळ रुग्णालयाच्या उपयोगासाठी शासनाने नगर पालीकेला दिलेली आहे. परंतू त्या अटींचा भंग करुन मुख्याधिकारी प्रशांत शेळके यांनी कोटयावधी रुपये खर्च करुन मुख्याधिकारी यांचे निवासस्थान बांधण्यात आले आहे.या सर्व प्रकारामुळे महायुती सरकारची बदनामी होत आहे. खामगाव नगर परिषदेचे विद्यमान मुख्य प्रशासक तथा मुख्याधिकारी प्रशांत शेळके यांच्या कार्यकाळात झालेल्या विविध विकासकामे,लिज प्रकरणाची विशेष ऑडिट करुन सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत समयबध्द कालावधीत चौकशी करुन कारवाई करावी अशी मागणी सुध्दा माजी आमदार राणा दिलीपकुमार सानंदा यांनी मुख्यमंत्री ना.देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार,पालकमंत्री ना.मकरंदजी पाटील,कामगार मंत्री ना.आकाश फुंडकर, बुलढाणा जिल्हाधिकारी डॉ.किरण पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.कारवाई न झाल्यास जनहितार्थ जनआंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देखील माजी आमदार राणा दिलीपकुमार सानंदा यांनी निवेदनात दिला आहे.
